Shivani Jaiswal , जयपुर - राजस्थान की गौशालाओं में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, कई गौशालाओं में कथित तौर पर डुप्लीकेट ईयर टैग का इस्तेमाल कर सरकारी अनुदान हासिल किया गया।

इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। CAG ने रिकॉर्ड और टैगिंग प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित विभागों में हलचल तेज हो गई है। मामले की विस्तृत जांच की मांग भी उठने लगी 
है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पशुओं की पहचान के लिए लगाए जाने वाले ईयर टैग में कई स्थानों पर दोहराव और रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिलीं। इससे लाभार्थी पशुओं की वास्तविक संख्या पर सवाल खड़े हुए हैं। CAG ने संबंधित विभाग को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और सत्यापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की सलाह दी है।

अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया है कि ऐसी अनियमितताएं कैसे सामने आईं। फिलहाल संबंधित विभाग रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है। आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर तय की जाएगी। इस खुलासे के बाद राज्य में गौशालाओं को मिलने वाली सरकारी सहायता और उसकी निगरानी व्यवस्था पर नई बहस शुरू हो गई है।

धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सत्यापन और नियमित ऑडिट आवश्यक हैं। विपक्ष ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि रिपोर्ट में उठाए गए सभी बिंदुओं की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी।