रिया झा , श्रीनगर -  जम्मू-कश्मीर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक कथित फर्जी भूमि म्यूटेशन (नामांतरण) मामले में पूर्व तहसीलदार सहित कई राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ACB के अनुसार, जांच में पाया गया कि सरकारी नियमों की अनदेखी कर जमीन के रिकॉर्ड में अवैध तरीके से बदलाव किए गए, जिससे कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। यह कार्रवाई विभागीय सतर्कता अधिकारी (राजस्व), विभागीय जांच समिति और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर की गई।

ACB के प्रवक्ता ने बताया कि सत्यापन के दौरान राजस्व कानूनों और स्टैंडिंग ऑर्डर 23-ए के गंभीर उल्लंघन सामने आए। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने नियमों का पालन किए बिना भूमि के स्वामित्व और रिकॉर्ड में बदलाव किए, जिससे सरकारी रिकॉर्ड की पारदर्शिता प्रभावित हुई। प्रारंभिक जांच के बाद पूर्व तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।

जांच एजेंसी अब मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड और अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। ACB का कहना है कि यदि जांच में किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि और राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।