रिया झा , दिल्ली - CJP आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों को महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों की उम्र 18 वर्ष से कम है और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही, जिन छात्रों या प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जिन्हें केवल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण हिरासत में लिया गया है, उनके मामलों में भी राहत देने पर जोर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदर्शन से जुड़े सभी डिजिटल सबूत—जैसे मोबाइल फोन, वीडियो फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड—सुरक्षित रखे जाएं। अदालत ने पुलिस और राज्य सरकारों को प्रदर्शनकारियों का निजी डिजिटल डेटा सार्वजनिक न करने का आदेश दिया और कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। यदि पुलिस कार्रवाई में किसी प्रकार की ज्यादती हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की शिकायतों की जांच के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जा सकता है। केंद्र सरकार और असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा केरल सहित कई राज्यों से जवाब मांगा गया है। इस बीच, बिहार और असम सरकारों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।