रिया झा , दिल्ली - CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यदि प्रदर्शन के दौरान किसी भी अधिकारी या सुरक्षाकर्मी ने कानून की सीमा से बाहर जाकर बल प्रयोग किया है या अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो ऐसे लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अत्यधिक बल प्रयोग स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ लाठीचार्ज, हिरासत और अन्य कठोर कदम उठाए गए, जिनमें कई छात्र और नागरिक भी प्रभावित हुए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पुलिस या किसी अन्य एजेंसी द्वारा "अत्याचार" या "अत्यधिक बल प्रयोग" हुआ है, तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और अधिकारों का इस्तेमाल संविधान की सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए।

कोर्ट ने केंद्र और संबंधित अधिकारियों से मामले पर जवाब मांगा और संकेत दिया कि विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा आवश्यक हो सकती है। इस बीच, CJP ने प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर न्याय की मांग दोहराई है, जबकि सरकार का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों ने केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे। मामले की अगली सुनवाई में अदालत इस पर आगे विचार करेगी।