शिवानी जायसवाल , नई दिल्ली - केंद्र सरकार प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली और नशे की लत पैदा करने वाली दवाओं की बिक्री को लेकर नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य ऐसी दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
सरकार का मानना है कि बिना वैध चिकित्सकीय सलाह के इन दवाओं की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। नए नियम लागू होने के बाद दवा विक्रेताओं के लिए रिकॉर्ड रखने और बिक्री से जुड़े नियम पहले से अधिक कड़े हो सकते हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। प्रस्तावित नियमों के तहत डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं और नशीले तत्वों वाली दवाओं की बिक्री की निगरानी को मजबूत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी दवाएं केवल वास्तविक जरूरत वाले मरीजों तक ही पहुंचें।
अवैध उपयोग और गलत तरीके से बिक्री की घटनाओं में कमी आ सकती है। साथ ही दवा दुकानों के लिए भी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने भी दवा वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
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