शिवानी जायसवाल , मध्य प्रदेश - मध्य प्रदेश में करीब 50 आईएएस अधिकारियों से जुड़े भूमि खरीद मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि कई अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर कृषि भूमि खरीदी और बाद में उसका उपयोग बदलवाकर भारी मुनाफा कमाया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर अफसरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

सूत्रों के अनुसार, कुछ जिलों में जमीन खरीद के दस्तावेजों की जांच के दौरान अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। आरोप यह भी है कि जमीन खरीद में बिचौलियों और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत रही। कई जमीनें बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी गईं, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।

मामला बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने प्रारंभिक जांच के संकेत दिए हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी संबंधित रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यदि आम नागरिक नियम तोड़ता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े अधिकारियों के मामलों में जांच धीमी रहती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले समय में सरकार के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि मामला सीधे प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। फिलहाल जनता की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच कितनी निष्पक्ष होती है और क्या दोषियों पर वास्तविक कार्रवाई हो पाएगी।