शिवानी जायसवाल , गुवाहाटी - असम सरकार ने अपने नए बजट में बहुविवाह (Polygamy) पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के अनुसार, बहुविवाह करने वाले पुरुषों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

इसके साथ ही, यदि कोई सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

बजट में इस प्रस्ताव को प्रमुख सामाजिक सुधारों में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जो कानून और सामाजिक मूल्यों का पालन करते हैं।

सरकार ने असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमों में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा है, ताकि बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए लोगों को भी कुछ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा गया है।

सरकार का मानना है कि इन प्रस्तावों से महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, इन प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं और नियमों में संशोधन किए जाएंगे। बजट में किए गए इन प्रस्तावों को लेकर राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में इन प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी रहेगी।