विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कई महत्वपूर्ण और अनूठे कदम उठा रही है। 2011 से ही राज्य ने कई क्रांतिकारी पहलें शुरू की हैं, जिनमें प्रमुख है ‘खाद्य साथी’ कार्यक्रम। इस योजना के तहत लगभग नौ करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे हर नागरिक तक आवश्यक खाद्य सामग्री की पहुँच सुनिश्चित हो सके और राज्य में भूख और कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके।

‘खाद्य साथी’ योजना राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण और संसाधनों के समान वितरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ने वाला बोझ कम किया जा रहा है और उनके पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक भूखा न रहे और हर व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक आहार मिल सके।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को हर नागरिक का मूल अधिकार माना जाता है और सरकार इसके लिए सतत प्रयास कर रही है। इस दिशा में उठाए गए कदम केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें स्वस्थ तथा मजबूत बनाना है।