मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) V. अनंथा नागेश्वरन ने बताया है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए २५% दंडात्मक (penal) आयात शुल्क को संभवतः ३० नवंबर २०२५ के बाद हटा लिया जाएगा। नागेश्वरन ने कोलकाता के एक कार्यक्रम में यह आशावाद व्यक्त किया कि भारत-अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक वार्ताएँ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं, और अगले 8-10 हफ्तों के अंदर इस मसले का कोई समाधान मिल सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की ओर से लगाए गए मूल “रेसिप्रोकाल ” २५% शुल्क (जो पहले से ही था) के अलावा यह अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क अप्रत्याशित था, और इसने भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किलें बढ़ा दीं।  नागेश्वरन ने यह उम्मीद जताई कि न सिर्फ यहपीनल टैरिफ हटेगा, बल्कि रेसिप्रोकाल  टैरिफ  को भी संभवतः कम किया जा सकता है, लगभग १५% के स्तर पर।

अमेरिका ने यह अतिरिक्त शुल्क अगस्त २०२५ में उन भारतीय उत्पादों पर लगाया था जो रूस से तेल की खरीद के चलते प्रतिबंधों के बीच प्रभावित हुए। इस कदम से भारतीय निर्यातों पर भारी दबाव पड़ा है।  नागेश्वरन ने कहा कि दोनों देशों की बातचीत सतत रूप से चल रही है और नई जानकारियों एवं हाल की प्रगति को देखते हुए यह बदलाव जल्द संभव है।