रिया झा, दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस प्रमुख की भूमिका की जांच की मांग करने वाली याचिका पर कहा कि हाई-पावर्ड जांच समिति को अपना काम करने दिया जाए। अदालत ने संकेत दिया कि जब इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जा चुकी है, तो उसे अपना काम पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए।

यह मामला हाल के छात्र प्रदर्शनों से जुड़ा है, जिनमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग और हिंसा के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड एनक्वायरी कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। समिति पुलिस कार्रवाई, कथित हिंसा और घटनाक्रम की पूरी जांच करेगी।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि समिति को निष्पक्ष रूप से जांच करने दी जाए। अदालत का रुख था कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस प्रमुख की भूमिका पर अलग से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। समिति की जांच पूरी होने के बाद उसके निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और हमले के आरोपों को भी प्राथमिकता से देखने के निर्देश दिए गए हैं।