शिवानी जयसवाल , नई दिल्ली  -  लोकसभा ने गुरुवार को Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी। इस बिल में Payment and Settlement Systems Act, 2007 में संशोधन का प्रावधान है, जिसके बाद केंद्र सरकार को भविष्य में UPI और अन्य अधिसूचित डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर शुल्क यानी Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने का अधिकार मिल सकता है।

हालांकि, बिल के पास होने का मतलब यह नहीं है कि आज से UPI पेमेंट पर कोई नया चार्ज लग गया है। शुल्क लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अलग से अधिसूचना जारी करनी होगी। उसी के जरिए यह तय होगा कि किन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगेगा, इसकी दर क्या होगी और इसका भुगतान कौन करेगा।

MDR वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारियों से बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा लिया जाता है। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि हर UPI यूजर के बैंक खाते से अतिरिक्त पैसा कटेगा। फिलहाल UPI पर कोई नया शुल्क लागू नहीं किया गया है।
सरकार का यह कदम डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए लंबे समय में एक स्थायी आर्थिक मॉडल तैयार करने की दिशा में देखा जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में UPI लेनदेन तेजी से बढ़े हैं और MDR व्यवस्था खत्म होने के कारण पेमेंट सिस्टम की लागत को लेकर बैंक और पेमेंट कंपनियां चिंता जताती रही हैं।
बिल में UPI से जुड़े प्रावधानों के अलावा टैक्स व्यवस्था, विदेशी निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों से जुड़े कई अन्य संशोधन भी शामिल हैं। लोकसभा से मंजूरी के बाद अब विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी लेनी होगी।