कर्नाटक में सिटी गैस वितरण (City Gas Distribution - CGD) नीति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के लोकायुक्त ने शहरी विकास विभाग (Urban Development Department - UDD) के पांच अधिकारियों, जिनमें एक सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल हैं, को नोटिस जारी किया है।
इन अधिकारियों को यह बताने के लिए कहा गया है कि नीति के कैबिनेट अनुमोदन के दौरान उन्होंने अपनी राय या आपत्ति क्यों नहीं जताई।लोकायुक्त ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि माना जा रहा है कि अधिकारियों की चुप्पी नीति निर्माण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही या संभावित अनियमितताओं की ओर इशारा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इस नीति को लेकर पारदर्शिता और प्रक्रियागत खामियों को लेकर पहले से ही कई सवाल उठ चुके हैं।
लोकायुक्त की जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या नीति निर्माण प्रक्रिया में जानबूझकर गलतियां की गईं या फिर यह प्रशासनिक लापरवाही का मामला है।
.jpeg)
जोरहाट में एयरफोर्स का AN-32 विमान हादसे का शिकार, तलाश और राहत अभियान तेज
NEET UG परीक्षा में छात्रों को मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय, परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव
लखनऊ में CJP को धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं, पुलिस ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना के खिलाफ याचिका खारिज की
जामनगर में बनेगा बड़ा एआई डेटा सेंटर, रिलायंस और मेटा की साझेदारी चर्चा में
कोटा अस्पताल में पांच गर्भवती महिलाओं की मौत, जांच तेज
मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जून को छात्रों का प्रदर्शन
लालू यादव ने देर रात परिवार के साथ मनाया 79वां जन्मदिन
भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी
NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता: धर्मेंद्र प्रधान
खान सर को राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक
इस कदम से भारतीय निर्यातों पर भारी दबाव पड़ा है।
उन्होंने यह भी साझा किया कि पंजाबी भाषा सीखने का उनका अनुभव बेहद प्रेरणादायक रहा...
जाँच से पता चला है कि घटना मंगलवार रात हुई थी।
सौभाग्य से इस घटना में सभी यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित रहे
