कर्नाटक में सिटी गैस वितरण (City Gas Distribution - CGD) नीति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के लोकायुक्त ने शहरी विकास विभाग (Urban Development Department - UDD) के पांच अधिकारियों, जिनमें एक सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल हैं, को नोटिस जारी किया है। 

इन अधिकारियों को यह बताने के लिए कहा गया है कि नीति के कैबिनेट अनुमोदन के दौरान उन्होंने अपनी राय या आपत्ति क्यों नहीं जताई।लोकायुक्त ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि माना जा रहा है कि अधिकारियों की चुप्पी नीति निर्माण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही या संभावित अनियमितताओं की ओर इशारा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इस नीति को लेकर पारदर्शिता और प्रक्रियागत खामियों को लेकर पहले से ही कई सवाल उठ चुके हैं।

लोकायुक्त की जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या नीति निर्माण प्रक्रिया में जानबूझकर गलतियां की गईं या फिर यह प्रशासनिक लापरवाही का मामला है।