दानी-एचिन्डेनबर्ग मामले में भारतीय बाजार नियामक SEBI ने कुछ प्रमुख आरोपों से गौतम अदानी और उनकी कंपनियों को बरी कर दिया है, लेकिन इससे पूरी   तरह से जोखिम खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि 22 अन्य जांचें अब भी लंबित हैं। इसमें से कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ यह देखा जा रहा है कि अदानी समूह ने न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (minimum public shareholding) की नियमावली का पालन किया है या नहीं।  सोर्स बताते हैं कि तीन-चार मामले अभी भी सक्रिय हैं।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन लंबित मामलों में अदानी समूह को किसी तरह का दंड या नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा या नहीं। लेकिन इस तथ्य से कि कई शिकायतें अभी भी SEBI के पास जांच के अधीन हैं, यह संकेत मिलता है कि और आदेश आ सकते हैं। एचिन्डेनबर्ग रिपोर्ट, जो जनवरी 2023 में जारी हुई थी, ने अदानी समूह पर यह आरोप लगाया था कि उसने संबंधित-पार्टी लेन-देनों (related-party transactions), लेखांकन अनियमितताओं और ऑफशोर कंपनियों के ज़रिये धन के प्रवाह को छिपाने जैसे गलत काम किए हैं।

SEBI की प्रारंभिक जांचों में इन आरोपों में से कुछ को खारिज कर दिया गया, विशेषकर उन मामलों में जहाँ इन लेन-देनों को संबंधित-पार्टी लेन-देने नहीं माना जा सकता था। बाजार को भी इस फैसले से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है: अदानी समूह की शेयर कीमतों में बढ़त दर्ज हुई, क्योंकि निवेशकों को भरोसा हुआ कि कुछ बड़े आरोपों से उन्हें राहत मिल सकती है।

कुल मिलाकर, अदानी समूह ने कुछ मुकदमों में सफाई पाई है, लेकिन SEBI द्वारा चल रही अन्य जांचें, सार्वजनिक हिस्सेदारी के नियमों की पालना, और अन्य औपचारिकताएँ अभी पूरी तरह निपटी नहीं हैं। इन पर निर्णय आने तक अदालती या नियामकीय जोखिम बने रहेंगे।