रिया झा , दिल्ली - सुप्रीम Court ने पूर्व तमिलनाडु मंत्री और DMK नेता वी. सेंथिल बालाजी को TASMAC (तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत दे दी। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालाजी अब मंत्री नहीं हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित करेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में सहयोग नहीं किया गया या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश हुई तो राहत वापस ली जा सकती है। कोर्ट ने बालाजी को पासपोर्ट जमा करने, जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने और किसी भी गवाह को प्रभावित न करने जैसी शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया।

यह मामला TASMAC में 2021 से 2025 के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी (DVAC) ने आरोप लगाया है कि इस कथित घोटाले से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। मामले की जांच जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बालाजी को अंतरिम राहत दी है, जबकि अंतिम सुनवाई बाद में होगी।