रिया झा , दिल्ली - भारत में पायलटों और अन्य विमानन सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों के लिए ड्रग टेस्टिंग के सख्त नियम लागू हैं। DGCA के Civil Aviation Requirement (CAR), Section 5, Series F, Part V के तहत एयरलाइन के फ्लाइट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में से कम से कम 10 प्रतिशत की हर साल रैंडम ड्रग टेस्टिंग की जानी जरूरी है। इसके अलावा किसी पायलट की नियुक्ति से पहले, दुर्घटना या गंभीर सुरक्षा घटना के बाद भी ड्रग टेस्ट कराया जा सकता है। जांच में कैनाबिस यानी THC, कोकीन, एम्फेटामिन, ओपिएट्स, बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडायजेपाइन्स जैसी छह प्रमुख ड्रग कैटेगरी शामिल हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उड़ान से जुड़े कर्मचारी किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में काम न करें और यात्रियों की सुरक्षा से समझौता न हो।

ड्रग टेस्ट में शुरुआती स्क्रीनिंग के दौरान सैंपल “नॉन-नेगेटिव” आने पर पायलट को तुरंत उड़ान या किसी अन्य सुरक्षा-संवेदनशील ड्यूटी से हटा दिया जाता है। इसके बाद सैंपल की पुष्टि हाई-लेवल लैब टेस्ट के जरिए की जाती है। सैंपल को दो हिस्सों में सुरक्षित रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा जांच की जा सके। पहली बार ड्रग सेवन की पुष्टि होने पर पायलट को विशेषज्ञ डॉक्टर, काउंसलर या डी-एडिक्शन सेंटर में रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है। ड्यूटी पर लौटने के लिए मेडिकल फिटनेस और नेगेटिव टेस्ट जरूरी होता है। वहीं दूसरी बार पॉजिटिव पाए जाने पर पायलट का लाइसेंस तीन साल तक निलंबित किया जा सकता है।

नियमों में तीसरी बार ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने पर पायलट का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। टेस्ट से इनकार करना भी गंभीर उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए भी लाइसेंस निलंबन तथा रिहैबिलिटेशन जैसी कार्रवाई हो सकती है। ये नियम हाल में फिर चर्चा में आए हैं, जब एक एयर इंडिया फ्लाइट के पायलट के कन्फर्मेटरी टेस्ट में कैनाबिस की पुष्टि की खबर सामने आई। हालांकि, किसी पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव होना अपने आप यह साबित नहीं करता कि किसी उड़ान में हुई तकनीकी या सुरक्षा घटना उसी वजह से हुई थी। घटना का वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। भारत की यह “तीन स्ट्राइक” व्यवस्था विमानन सुरक्षा में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक अहम सुरक्षा कवच मानी जाती है।