रिया झा , दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 40 वर्ष पुराने बोफोर्स तोप सौदे से जुड़े अंतिम लंबित मामले को खारिज करते हुए इस विवाद का कानूनी अध्याय समाप्त कर दिया। अदालत ने वकील अजय कुमार अग्रवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हिंदुजा बंधुओं और स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की, "सौदा चार दशक पहले हुआ था, मामला अब जाकर खत्म हुआ है।

बोफोर्स मामला 1986 में भारत और स्वीडन की कंपनी बोफोर्स एबी के बीच 155 मिमी हॉवित्जर तोपों की खरीद के रक्षा सौदे से जुड़ा था। 1987 में स्वीडिश रेडियो की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इस सौदे में कथित तौर पर कमीशन (रिश्वत) दिया गया था। इसके बाद भारत में सीबीआई जांच, कई मुकदमे और लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। समय के साथ कई आरोपी बरी हुए, कुछ का निधन हो गया और कुछ के खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का 2005 का फैसला पहले से लागू है और अब इस मामले को दोबारा खोलने का कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही बोफोर्स मामले से जुड़ी अंतिम न्यायिक चुनौती भी समाप्त हो गई। इस फैसले के बाद लगभग चार दशकों तक भारतीय राजनीति और न्यायिक व्यवस्था में चर्चा का विषय रहे बोफोर्स प्रकरण का कानूनी अंत हो गया। हालांकि अदालत ने इस फैसले में कथित रिश्वत के आरोपों के गुण-दोष पर नई टिप्पणी नहीं की, बल्कि केवल लंबित अपील का निपटारा किया।