रिया झा , हरियाणा - मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में कथित यातना (कस्टोडियल टॉर्चर) के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि मामले की जांच इंस्पेक्टर जनरल (IG) रैंक से कम के अधिकारी द्वारा न कराई जाए। आयोग ने स्पष्ट कहा कि पुलिस हिरासत कानून लागू करने का माध्यम है, यातना देने का नहीं, और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा।

मामले में आरोपी ने आरोप लगाया है कि उसे सोहना स्थित CIA पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे चार मुड़ी हुई पर्चियों Death, Fracture, Bullet Injury और Reward Money में से एक चुनने के लिए मजबूर किया गया। आरोपी का दावा है कि उसके द्वारा "Fracture" लिखी पर्ची चुनने के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, पैर को दो ईंटों के बीच रखकर किसी भारी वस्तु से मारा गया, जिससे उसकी टांग टूट गई।

उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे झूठा बयान देने के लिए दबाव डाला कि चोट पुल से गिरने के कारण लगी है। मानवाधिकार आयोग ने इन आरोपों को अत्यंत गंभीर मानते हुए निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस की ओर से अभी तक आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी