रिया झा , दिल्ली - केंद्र सरकार और CJP (Campaign for Justice in Public Exams) के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अहम बैठक हुई। बैठक के बाद CJP के प्रवक्ता रंका ने बताया कि संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उनके अनुसार, सरकार ने इस मांग पर तत्काल निर्णय लेने के बजाय शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। CJP ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सरकार इस अवधि में कोई ठोस फैसला लेगी।

बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। CJP ने कहा कि उनकी अन्य प्रमुख मांगों—जैसे परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। हालांकि, संगठन का कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जवाबदेही तय करने के लिए आवश्यक है और इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे।

इस बीच, CJP ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन या ठोस निर्णय नहीं देती, तब तक उसका आंदोलन जारी रहेगा। हाल के दिनों में देशभर में पेपर लीक के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है, लेकिन CJP का कहना है कि आंदोलन और सरकार के साथ बातचीत दोनों साथ-साथ चलते रहेंगे।