रिया झा , दिल्ली - भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए उन्हें Comprehensive Strategic Partnership (व्यापक रणनीतिक साझेदारी) का दर्जा देने का फैसला किया है। ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। इसके साथ ही भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए उज्बेकिस्तान से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति की व्यवस्था बनाने पर भी सहमति बनी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार एक अरब डॉलर से अधिक है। इसे बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच, बैंकिंग, भुगतान प्रणाली और कनेक्टिविटी से जुड़ी बाधाओं को दूर किया जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने और विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक समन्वय परिषद स्थापित करने का भी फैसला लिया गया।

बैठक में ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, रक्षा, सुरक्षा, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, आईटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देश रक्षा उद्योगों के बीच सीधे संपर्क, सैन्य उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की साझा नीति को दोहराया गया।

दोनों देशों के बीच खनन, संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन और आयुर्वेद से जुड़े कई समझौते हुए। साथ ही उज्बेकिस्तान के प्राचीन बौद्ध स्थलों फयाज टेपा और कारा टेपा के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भी आशय पत्र पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत भारत-उज्बेकिस्तान साझेदारी मध्य एशिया में शांति, प्रगति और समृद्धि की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकती है।