रिया झा , दिल्ली - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के बढ़ते इस्तीफों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई सख्ती लागू की है। सरकार ने निर्देश दिया है कि ISRO के स्थायी कर्मचारियों के इस्तीफे बिना उचित जांच और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के स्वीकार न किए जाएं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कई कर्मचारी निजी क्षेत्र और विदेशी अवसरों की ओर रुख कर रहे हैं।

सरकार का मानना है कि ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को तैयार करने में वर्षों का प्रशिक्षण, अनुभव और सार्वजनिक धन लगता है। ऐसे में अचानक इस्तीफों से महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजनाओं और अनुसंधान कार्यों पर असर पड़ सकता है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के इस्तीफे के कारणों की गहन समीक्षा की जाएगी और यह देखा जाएगा कि क्या उन्हें संगठन में बनाए रखने का कोई विकल्प मौजूद है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, हाल के वर्षों में निजी अंतरिक्ष कंपनियों के विस्तार और बेहतर वेतन पैकेज के कारण कई अनुभवी अधिकारी ISRO छोड़ने के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने मानव संसाधन नीति को और सख्त बनाने का फैसला किया है। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर इस्तीफा स्वत ,अस्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रत्येक मामले का नियमों और परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अनुभवी और कुशल वैज्ञानिकों को लंबे समय तक संगठन से जोड़े रखना है।