रिया झा , दिल्ली - अमेरिका के 25 डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के भारत सहित 60 व्यापारिक साझेदार देशों पर लगाए गए नए आयात शुल्क (टैरिफ) के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर किया है। राज्यों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने 10% से 12.5% तक के नए टैरिफ लगाकर उन शुल्कों को दोबारा लागू करने की कोशिश की है, जिन्हें पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट अवैध ठहरा चुका है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने "फोर्स्ड लेबर" (जबरन मजदूरी) का मुद्दा केवल बहाना बनाकर व्यापक टैरिफ लगाए हैं।

राज्यों का तर्क है कि ट्रंप प्रशासन ने इस बार Trade Act of 1974 की Section 301 का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके लिए आवश्यक जांच और कानूनी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स और कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉन्टा ने कहा कि ये टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं, छोटे कारोबारों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे। दूसरी ओर, व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये शुल्क पूरी तरह कानूनी हैं और अमेरिकी उद्योगों व श्रमिकों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।

भारत भी उन देशों में शामिल है जिन पर ये नए टैरिफ लागू किए गए हैं। हालांकि, भारत और अमेरिका के बीच पहले से एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा मौजूद है, जिसके तहत दोनों देश व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की दिशा में काम कर रहे हैं। अब इस कानूनी चुनौती के नतीजे पर दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि यदि अदालत इन टैरिफ को अवैध ठहराती है तो ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति को बड़ा झटका लग सकता है और भारत सहित कई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है।