रिया झा , दिल्ली - जापान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय बाजार में निवेश और कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई विशेष इकाई बनाई है। इसका मुख्य काम उन जापानी कंपनियों खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों तथा स्टार्टअप्स—की मदद करना होगा जो भारत में पहली बार कारोबार शुरू करना चाहती हैं या अपना निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं।

यह इकाई भारतीय नियमों, लाइसेंस प्रक्रियाओं और अन्य व्यावसायिक चुनौतियों का अध्ययन करेगी तथा जापानी कंपनियों को आवश्यक मार्गदर्शन देगी। साथ ही, जरूरत पड़ने पर भारत सरकार के साथ बातचीत कर कारोबारी माहौल को और अनुकूल बनाने की कोशिश भी करेगी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब जापान और भारत आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। पिछले वर्ष जापान ने अगले 10 वर्षों में भारत में निजी क्षेत्र के जरिए 10 ट्रिलियन येन (करीब 68 अरब डॉलर) के निवेश का लक्ष्य तय किया था। अब तक लगभग 2 ट्रिलियन येन के निवेश कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी जा चुकी है।

दोनों देश सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हरित ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। 
विशेषज्ञों का मानना है कि नई इकाई के गठन से अधिक जापानी कंपनियां भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित कर सकती हैं, जिससे रोजगार सृजन, तकनीकी सहयोग और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। यह पहल भारत-जापान रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।