शिवानी जयसवाल , मुंबई -  देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के शेयरों में गुरुवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कंपनी का शेयर करीब 9% टूटकर 390.70 रुपये तक पहुंच गया। गिरावट की वजह केंद्र सरकार का ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए कंपनी में अपनी 6.5% तक हिस्सेदारी बेचने का फैसला है। सरकार ने इस OFS का फ्लोर प्राइस 382 रुपये प्रति शेयर तय किया है, जो पिछले कारोबारी सत्र के बंद भाव से लगभग 11% कम है।

OFS के तहत यह पेशकश पहले दिन गैर-खुदरा (Non-Retail) निवेशकों के लिए खोली गई है, जबकि खुदरा (Retail) निवेशक निर्धारित तिथि पर इसमें हिस्सा ले सकेंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार के पास LIC में करीब 96.5% हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी बिक्री के बाद भी सरकार कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बनी रहेगी और LIC पर उसका नियंत्रण बरकरार रहेगा।

सरकार इस हिस्सेदारी बिक्री के जरिए हजारों करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इस राशि का उपयोग राजकोषीय घाटा कम करने, विकास परियोजनाओं और अन्य सरकारी योजनाओं के वित्तपोषण में किया जा सकता है। इसके अलावा, सूचीबद्ध कंपनियों में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने से जुड़े नियामकीय प्रावधानों का पालन करना भी सरकार के इस कदम का एक प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है।

शिवानी जयसवाल , मुंबई -  देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के शेयरों में गुरुवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कंपनी का शेयर करीब 9% टूटकर 390.70 रुपये तक पहुंच गया। गिरावट की वजह केंद्र सरकार का ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए कंपनी में अपनी 6.5% तक हिस्सेदारी बेचने का फैसला है। सरकार ने इस OFS का फ्लोर प्राइस 382 रुपये प्रति शेयर तय किया है, जो पिछले कारोबारी सत्र के बंद भाव से लगभग 11% कम है।

OFS के तहत यह पेशकश पहले दिन गैर-खुदरा (Non-Retail) निवेशकों के लिए खोली गई है, जबकि खुदरा (Retail) निवेशक निर्धारित तिथि पर इसमें हिस्सा ले सकेंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार के पास LIC में करीब 96.5% हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी बिक्री के बाद भी सरकार कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बनी रहेगी और LIC पर उसका नियंत्रण बरकरार रहेगा।

सरकार इस हिस्सेदारी बिक्री के जरिए हजारों करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इस राशि का उपयोग राजकोषीय घाटा कम करने, विकास परियोजनाओं और अन्य सरकारी योजनाओं के वित्तपोषण में किया जा सकता है। इसके अलावा, सूचीबद्ध कंपनियों में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने से जुड़े नियामकीय प्रावधानों का पालन करना भी सरकार के इस कदम का एक प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है।