रिया झा , नई दिल्ली - परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक पर सख्त कानून और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर CJP ने 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर से अपना आंदोलन शुरू किया। शुरुआत में यह शांतिपूर्ण धरना था, लेकिन सरकार की ओर से ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर इसे अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में बदल दिया गया। कुछ ही दिनों में यह आंदोलन देशव्यापी बन गया और दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना और अन्य शहरों में भी छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन और आमरण अनशन ने आंदोलन को और अधिक राष्ट्रीय पहचान दिलाई।

आंदोलन के दौरान CJP ने कई बड़े प्रदर्शन किए, जिनमें 'चलो संसद' मार्च सबसे अहम रहा। प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और विपक्षी दलों ने भी सरकार पर छात्रों की मांगें मानने का दबाव बनाया। बढ़ते जनदबाव और लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार और CJP प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें शिक्षा सुधारों और परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने पर चर्चा हुई।

लगातार 36 दिनों तक चले आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति की। सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही बढ़ाने और आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद CJP ने इसे छात्रों और लोकतंत्र की बड़ी जीत बताते हुए अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। संगठन ने कहा कि वह सरकार के वादों के क्रियान्वयन पर लगातार नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर फिर से आवाज उठाएगा।