शिवानी जायसवाल , नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पेपर लीक संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली, पेपर लीक और संगठित परीक्षा अपराधों पर प्रभावी रोक लगाना है।

सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ पहले से अधिक कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संशोधन विधेयक में पेपर लीक, प्रश्नपत्रों की अवैध खरीद-फरोख्त, डिजिटल माध्यम से परीक्षा सामग्री लीक करने और संगठित परीक्षा माफिया पर शिकंजा कसने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा जांच एजेंसियों को अधिक अधिकार दिए जाने और दोषियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा मजबूत होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। यदि संसद से इसे पारित कर दिया जाता है, तो यह देशभर में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव साबित हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ेगी और मेहनत करने वाले छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।