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न्यूज़ डेस्क , दिल्ली - केंद्र सरकार ने दिल्ली में स्तिथ दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ बेदखली की करवाई तेज कर दी है। एस्टेट अफसर ने क्लब को नोटिस जारी कर 7 जुलाई 2026 को दोपहर 2 :30 बजे तक यह बजाने को कहा है कि उसके खिलाफ बेदखली का आदेश क्यों न पारित किया जाये।
सरकार का कहना है की सफदरजंग रोड स्थित करीब 27 .3 एकड़ जमीन सार्वजानिक सम्पति है जिसे रक्षा अवसंरचना ,सार्वजानिक सुरक्ष तथा अन्य सरकारी उद्देश्य के लिए आवश्यक माना गया है। केंद्र ने 1928 की लीज डीड की एक सर्त का हवाला देते हुए क्लब की लीज समाप्त कर दी थी और 5 जून तक परिसर खली करने का निर्देश दिया था। सरकार का आरोप है की तय समय सिमा के वावजूद क्लब ने जमीन खली नहीं की इसलिए अब उससे public premises act ,1971 के तहत अनधिकृत कब्जाधारी माना जा रहा है।
इस पुरे बिवाद पर क्लब पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चूका है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को अस्वासन किया था की क्लब को बिना क़ानूनी प्रक्रिया अपनाए जबरन बेदखल नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल एस्टेट अफसर ने क्लब से अंतिम जबाब माँगा है। अगर जबाब क्लब की तरफ से नहीं आया तो पुलिस फिर सख्त एक्शन लेगी।
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