शिवानी जायसवाल , नई दिल्ली -  भारत सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लेते हुए सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर रोक लगाने की घोषणा की है। सरकार का मानना है कि इस कदम से देश में चीनी की आपूर्ति स्थिर रहेगी और त्योहारों के मौसम में कीमतों में अचानक बढ़ोतरी नहीं होगी।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ समय में मौसम में बदलाव और गन्ने के उत्पादन को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। ऐसे में सरकार घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना चाहती है। सरकार ने साफ किया है कि देश के भीतर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि निर्यात पर रोक से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में शामिल है। वहीं घरेलू बाजार में इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिल सकता है। मिठाई उद्योग और खाद्य कंपनियों को भी स्थिर कीमतों का लाभ मिलने की उम्मीद है।

हालांकि कुछ चीनी मिलों और निर्यातकों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि निर्यात बंद होने से विदेशी बाजारों में भारत की हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद सरकार फिलहाल घरेलू मांग और महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता दे रही है।