शिवानी जायसवाल , नई दिल्ली - संसद के मानसून सत्र में आज एंटी-पेपर लीक बिल को लेकर विधायी प्रक्रिया शुरू हो गई। लोकसभा में सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा माफिया और संगठित नकल पर सख्ती लाने के उद्देश्य से बिल को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ की।
बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने इसे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया। सरकार का कहना है कि नए कानून के जरिए पेपर लीक कराने वाले गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि इस कानून से प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी और छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर बढ़ेगा। विपक्ष ने बिल को लेकर कई सवाल उठाए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि केवल नया कानून लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने और व्यवस्था में व्यापक सुधार की भी जरूरत है।
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