शिवानी जायसवाल , नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्यों के आर्थिक मूल्य को मान्यता देते हुए कहा है कि घर संभालने और परिवार की देखभाल में महिलाओं का योगदान अमूल्य है तथा इसे केवल बिना वेतन वाले काम के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि गृहिणियों का श्रम परिवार और समाज की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि घर के दैनिक कार्यों, बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल और परिवार के प्रबंधन में लगने वाला समय और मेहनत किसी भी पेशेवर कार्य से कम नहीं है। ऐसे कार्यों का प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य भले ही दिखाई न दे, लेकिन उनका प्रभाव परिवार की स्थिरता और सामाजिक विकास पर पड़ता है।

अदालत की यह टिप्पणी विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां मुआवजे, बीमा दावों या पारिवारिक विवादों के दौरान गृहिणियों के योगदान का आकलन किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि गृहिणियों के काम को कमतर आंकना उचित नहीं है और उनके योगदान को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

महिला अधिकारों से जुड़े संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे घरेलू कार्यों के महत्व को लेकर समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और महिलाओं के योगदान को अधिक सम्मान मिलेगा।

यह टिप्पणी घरेलू श्रम को लेकर लंबे समय से चल रही बहस को नई दिशा दे सकती है तथा समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सहायक साबित होगी।