शिवानी जायसवाल , लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। योजना के अनुसार, प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय और सहायता प्राप्त कॉलेज की शीर्ष पांच छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

उच्च शिक्षा विभाग ने लाभार्थियों के चयन के लिए सहमति बना ली है। सरकार का लक्ष्य करीब 60,000 मेधावी छात्राओं को इस योजना के तहत पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी उपलब्ध कराना है। योजना के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि केवल अंकों के आधार पर चयन करने के बजाय प्रत्येक संस्थान की शीर्ष पांच छात्राओं को लाभ देने का निर्णय लिया गया है, ताकि सभी संस्थानों की मेधावी छात्राओं को समान अवसर मिल सके।

सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटी की जगह पेट्रोल स्कूटी देने का निर्णय लिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चार्जिंग और सर्विस की सुविधाएं अभी पर्याप्त नहीं हैं।
सरकार का मानना है कि यह योजना छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

लाभार्थियों की सूची तैयार करने का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। इस योजना को महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल माना जा रहा है।