शिवानी जायसवाल , मुंबई - महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन से जुड़े गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन और वित्तीय निगरानी में कई खामियां सामने आई हैं।
CAG ने धनराशि के उपयोग, लाभार्थियों के सत्यापन और वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट में इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी गई है। इस खुलासे के बाद योजना एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
विपक्ष ने भी रिपोर्ट के आधार पर सरकार से जवाब मांगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए मजबूत वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शी व्यवस्था बेहद आवश्यक है। CAG ने लाभार्थियों के रिकॉर्ड, भुगतान प्रक्रिया और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की सिफारिश की है।
वहीं राज्य सरकार का कहना है कि रिपोर्ट में उठाए गए सभी बिंदुओं का अध्ययन किया जा रहा है और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। सरकार ने दावा किया कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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