शिवानी जायसवाल, नई दिल्ली - NEET-UG 2026 री-टेस्ट से पहले लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और केंद्र सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देते हुए टेलीग्राम ने अदालत का रुख किया है। कंपनी का कहना है कि कुछ लोगों की कथित गलत गतिविधियों के कारण पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना उचित नहीं है।

सरकार का पक्ष है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और भ्रामक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। अधिकारियों का मानना है कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से सीमित अवधि के लिए सेवाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।

वहीं टेलीग्राम का तर्क है कि उसके मंच का उपयोग लाखों लोग शिक्षा, व्यवसाय और व्यक्तिगत संवाद के लिए करते हैं। ऐसे में पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने से आम उपयोगकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कंपनी ने अदालत से इस आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी, सरकारी हस्तक्षेप और ऑनलाइन स्वतंत्रता जैसे बड़े सवालों से भी जुड़ा हुआ है।

फिलहाल सभी की निगाहें अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस मामले का असर भविष्य में डिजिटल सेवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े नियमों पर भी पड़ सकता है। इससे यह तय होगा कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन किस तरह बनाया जाए।