शिवानी जायसवाल, नई दिल्ली - लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को लेकर चल रहे विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को जारी रखने की अनुमति देते हुए केंद्र सरकार के निर्णय को बरकरार रखा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब NEET-UG 2026 री-टेस्ट को लेकर सुरक्षा और पारदर्शिता के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने और गलत गतिविधियों के लिए किए जाने की आशंका थी। इसी को देखते हुए एहतियाती कदम के रूप में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

टेलीग्राम ने अदालत में दलील दी कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने से लाखों वैध उपयोगकर्ता प्रभावित हो रहे हैं। कंपनी का कहना है कि कुछ व्यक्तियों की कथित गतिविधियों के आधार पर सभी उपयोगकर्ताओं को दंडित करना उचित नहीं है। हालांकि अदालत ने फिलहाल सरकार के तर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध जारी रखने का

यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और सरकारी नियंत्रण के बीच संतुलन का महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। फिलहाल टेलीग्राम पर लगी रोक जारी रहेगी और मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने विस्तृत तर्क अदालत के सामने रखेंगे। इस फैसले पर शिक्षा और तकनीक जगत की भी नजर बनी हुई है।