शिवानी जायसवाल , नई दिल्ली - भारत और इज़रायल के बीच निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया नया निवेश समझौता अब आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच निवेश को सुरक्षित, पारदर्शी और अधिक आकर्षक बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय और इज़रायली कंपनियों को नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे।

साथ ही निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गति देने की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। यह समझौता भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार को भी मजबूती प्रदान कर सकता है।
समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के निवेशकों को बेहतर कानूनी सुरक्षा और निवेश से जुड़े विवादों के समाधान के लिए स्पष्ट व्यवस्था मिलेगी।

कृषि, हाई-टेक, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य और नवाचार जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की संभावना है। भारत और इज़रायल पहले से ही कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। अब इस समझौते के जरिए आर्थिक साझेदारी को और व्यापक बनाने की कोशिश की जाएगी। इससे नई परियोजनाओं में निवेश का रास्ता भी आसान होगा।

ऐसे समय लागू हुआ है जब भारत वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार सुधारों पर जोर दे रहा है। इज़रायल भी एशियाई बाजारों में अपनी आर्थिक मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। ऐसे में दोनों देशों के लिए यह समझौता दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग का मजबूत आधार बन सकता है।

आने वाले वर्षों में इससे व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों सरकारों ने भी इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।