शिवानी जायसवाल , गुजरात -  राजकोट में हाल ही में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद अब उसके खर्च को लेकर नया विवाद सामने आया है। अभियान के दौरान भोजन और अन्य खानपान की व्यवस्था पर करीब ₹46 लाख खर्च होने की जानकारी सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। इस खर्च को लेकर राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

कई लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि के उपयोग का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
नगर निगम का कहना है कि अभियान कई दिनों तक लगातार चला, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी और अन्य स्टाफ तैनात थे। ड्यूटी पर मौजूद सभी कर्मियों के लिए भोजन, पानी और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी थी।

अधिकारियों का दावा है कि खर्च तय नियमों के अनुसार किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर उसका पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक धन के उपयोग में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए।

विपक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या भोजन पर किया गया खर्च वास्तव में जरूरत के अनुरूप था या नहीं।  वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने की मांग की है ताकि किसी तरह की शंका की गुंजाइश न रहे। फिलहाल नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी भुगतान प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किए गए हैं और यदि किसी स्तर पर जांच होती है तो पूरा सहयोग दिया जाएगा।